गुजरात मध्ये ओबीसींचे आरक्षण 10 वरुन 27 टक्क्यांवर
भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधील सरकारने इतर मागासवर्यीय (OBC) आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यामध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी केली. याआधी राज्यात आरक्षण 10 टक्के होते, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणामध्ये मोठी वाढ करण्यात आल्याचं स्पष्ट आहे. ओबीसींसाठी हे आरक्षण पंचायत आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये असणार आहे.
सुप्रिम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार असावे असा निकाल दिला होता. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर झव्हेरी कमिटीच्या अहवालानुसार सरकारने ओबीसींना स्थानिक निवडणुकांध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुजरात हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती केएस झेव्हरी (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना जुलै 2022 मध्ये करण्यात आली होती. ओबीसींच्या डाटाचे विश्लेषण आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या समितीची स्थापन करण्यात आली होती. समितीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. याआधी गुजरातमध्ये ओबीसींना 10 टक्के आरक्षण होतं, त्यात आता 17 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. झव्हेरी रिपोर्ट एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आला होता.
चालू घडामोडी च्या सखोल अभ्यासासाठी आजच वाचा : Bullet Point (E-Book)
