भारताचे केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री (1947 – 1951)
ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव 15 जुलै 1947 रोजी स्वीकृत केल्यानंतर 3 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. 15 ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 1947 मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली. आंबेडकरांनी सप्टेंबर 1947 ते ऑक्टोबर 1951 दरम्यान या पदावर कार्य केले.
संविधानाची निर्मिती : बाबासाहेब आंबेडकरांवर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली गेली होती.
याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती अशा अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी काम केले.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार किंवा भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हटले जाते.
घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले.
संविधान समिती : 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली.
संविधान समिती मधील सभासद : डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम
भारतीय घटना समितीने एकूण 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील 12 समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर 10 समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या.
29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करुन भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. घटना समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटनेची निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती.
मसुदा समिती मधील सभासद :
विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर (अध्यक्ष), अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती)
संविधानाचा मसुदा सादर : आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे 60 देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता. तसेच त्यांनी कायदाविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. 30 ऑगस्ट 1947 पासून आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मदत घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी सादर केला.
मसुद्याचे स्वरूप : या मसुदारुपातील घटनेचे 18 भाग होते, त्या 18 भागांत 315 कलमे व 9 परिशिष्टे होती.
मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात 305 कलमे होती व 6 परिशिष्टे होती.
कलम 370 चा विरोध : डॉ. पी.जी. ज्योतिकर यांच्या 'व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' या इंग्रजी पुस्तकानुसार, जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम 370 चा विरोध केला होता, याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले.
राज्यसभा सदस्य (1952 – 1956)
1952 मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले. आंबेडकरांनी दोन मुदतींसाठी भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ 3 एप्रिल 1952 ते 2 एप्रिल 1956 दरम्यान होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ 3 एप्रिल 1956 ते 2 एप्रिल 1962 दरम्यान होता. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मुदतीतच 6 डिसेंबर 1956 रोजी त्यांचे निधन झाले.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
बाबासाहेब आंबेडकरांनी "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची घोषणा 1956 मध्ये केली होती. हा पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले.
