लोकसभेतील 44 टक्के आणि राज्यसभेतील 31 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित
संसदेतील खासदार आणि विविध राज्यांच्या किती आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत, याची माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयीन मित्र’ (Amicus Curiae) म्हणून ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांची नेमणूक केली होती. जुलै 2022 पर्यंत लोकसभेच्या 44 टक्के आणि राज्यसभेच्या 31 टक्के सदस्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. हंसारिया यांनी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स’द्वारे संशोधन करून गोळा केलेल्या माहितीचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दलचा 17 वा अहवाल सादर केला. याबाबतची सविस्तर माहिती लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिली आहे.
खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करावा, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे 2016 साली अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली होती. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी 17 वा अहवाल सादर करीत असताना न्यायालयीन मित्र हंसारिया यांनी सांगितले की, खासदार आणि आमदारांविरोधात देशभरात 5,097 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये जवळपास 40 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 2,122 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स या संस्थेच्या अहवालानुसार जुलै 2022 पर्यंत लोकसभेतील 542 खासदारांपैकी 236 (44 टक्के) आणि राज्यसभेतील 226 सदस्यांपैकी 71 (31 टक्के), तसेच 3,991 आमदारांपैकी 1723 (43 टक्के) आमदारांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. ही माहिती अमायकस क्युरी विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
विजय हंसारिया यांनी आपल्या अहवालातून काही नवीन मुद्दे मांडले. प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा होण्यासाठी साक्षीदार आणि आरोपींच्या सुनावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा. तसेच जर आरोपी सुनावणीसाठी टाळाटाळ करीत असेल किंवा चालढकल करीत असेल, तर त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा आणि जर फिर्यादी पक्ष सहकार्य करीत नसेल, तर त्याची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात यावी. तसेच विद्यमान आमदारांच्या प्रकरणांना माजी आमदारांच्या तुलनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, असे मुद्दे मांडून न्यायालयाने याबाबतचे निर्देश देण्याची विनंती हंसारिया यांनी केली.
अमायकस क्युरी हंसारिया यांनी सादर केलेल्या 17 व्या अहवालातून जे मुद्दे पुढे केले, त्यावर देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी आपले मत मांडावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच हंसारिया यांनी, 3 मे 2023 रोजी आपला 18 वा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून सर्व उच्च न्यायालयांनी प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी 17 व्या अहवालातील अनेक मुद्दे मान्य केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
