औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील एकूण 19 लाख 29 हजार 729 शेतकरी कुटुंबांचे आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेबाबत सर्वेक्षण करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात गेल्या दशकभरात म्हणजे 2012 ते 2022 या कालावधीमध्ये आठ हजार 719 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीसह विविध योजना तोकड्या पडल्या आहेत. निवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या कुटुंब सर्वेक्षणात मराठवाड्यात अजूनही एक लाख पाच हजार 754 शेतकरी कुटुंब अतिसंवेदनशील श्रेणीत आहेत. त्यांच्या मनात आत्महत्यांचे विचार येत असल्याने त्यांना नैराश्यातून दूर करण्यासाठी तातडीची मदत म्हणून रोख हेक्टरी 25 हजार रुपयांची मदत करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती.
औरंगाबाद विभागातील शेतकऱ्यांचे कुटुंबांचे आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेबाबत केलेल्या अहवालातून औरंगाबाद विभागात 2012 ते 2022 या कालावधीत एकूण 8 हजार 719 शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी 923 नापिकीमुळे, 1404 कर्जबाजारीपणामुळे, चार हजार 731 नापिका व कर्जबाजारीपणा या दोन्ही एकत्रित कारणामुळे, दोन कर्ज परतफेडीच्या तगाद्यामुळे व एक हजार 929 इतर कारणांमुळे झाल्या आहेत. सद्य:स्थितीत शासनाने शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी प्रदान करावयाच्या अनुदानाचे कर्जबाजारीपण, नापिकी व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष निश्चित केले आहेत. तथापि सदर कारणांव्यतिरिक्त इतर कारणेदेखील शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
अतिसंवेदनशील व संवेदनशील शेतकरी कुटुंबांमध्ये आढळल्या पुढील समस्या
नापिका, बँकांचे, सावकाराचे कर्ज, कर्ज परतफेडीसाठी तगादा, दुर्धर आजार, मुलीच्या विवाहासाठी आर्थिक विवंचना, मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक विवंचना, अल्प/अत्यल्प भूधारणा, अत्यल्प व अनिश्चित वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबातील बेरोजगारी, उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोताचा अभाव, नैराश्य इत्यादी आहे.
अहवालातील काय शिफारशी
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी, सहकार व समाजकल्याण विभागांतर्गत विविध योजनेकरिता देण्यात येणारी सबसिडी (अनुदान) बंद करून तसेच महसूल विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शेतपीक व शेतजमीन नुकसानीच्या अनुदानाऐवजी कृषी निविष्ठा, पीक लागवड खर्च इ.करिता एकरकमी (ठोक स्वरुपात) अनुदान देण्यात यावे
राज्यातील विविध विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या खर्चाचा तपशील :
कृषी विभागामार्फत सबसिडी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र/ राज्य पुरस्कृत विविध योजनांवर झालेला वार्षिक खर्च (2021-22)- 1332 कोटी
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनेच्या अनुषंगाने विमा हप्त्यापोटी झालेला सरासरी खर्च (केंद्र/राज्य पुरस्कृत) 2016-17 ते 2022-23)- 4154 कोटी
राज्यातील विविध कंपन्यांमार्फत ग्रामविकास आणि कृषी विस्तार या बाबींवर मागील पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) खर्च झालेला सरासरी सीएसआर निधी- 3037 कोटी
राज्यातील सहकार आणि समाजकल्याण विभागामार्फत मागील 10 वर्षांत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेवर झालेला सरासरी खर्च (2012-13 ते 2021-22)- 116 कोटी
महसूल विभागामार्फत नैसर्गिक आपत्ती योजनेंतर्गत शेतजमीन व शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता मागील पाच वर्षांत प्रतिवर्षी झालेला सरासरी खर्च (2017-18 ते 2021-22)- 5348 कोटी.
असे जवळपास 14 हजार कोटी रुपये खर्च होताता पण हाती काही लागत नाही. त्यामुळे रोखीकरण हा उपाययोजना असल्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
