अभ्युदय बँकेवर प्रशासक

MPSC TECH
0

 


अभ्युदय बँकेवर प्रशासक

रिझर्व्ह बँकेने अभ्युदय को ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ 12 महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे. या कारवाईनंतर या बँकेवर प्रशासक म्हणून सत्य प्रकाश पाठक यांची नियुक्ती केली आहे. बँक चालविण्याचा प्रशासनाचा दर्जा सुमार स्वरूपाचा म्हणजेच खराब असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचा खातेदारांच्या दैनंदिन व्यवहारावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले.

रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना मदत करण्यासाठी सल्लागार समितीचीही नियुक्ती केली आहे. या समितीमध्ये व्यंकटेश हेगडे (माजी महाव्यवस्थापक, एसबीआय), महेंद्र छाजेड (सीए) आणि सुहास गोखले (माजी एमडी कॉसमॉस बँक) यांचा समावेश आहे. बँकेचे संचालक मंडळ निलंबित करण्यात आले असले तरी बँकेचे रोजचे व्यवहार सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत पैसे टाकता येणार आहेत. तसेच बँकेतून पैसे काढताही येणार आहेत. बँकेतील ग्राहकांच्या गुंतवणुकीवरही कोणताच परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या रोजच्या कामकाजावर कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत. मात्र आज शनिवारी आणि उद्या रविवारी सुट्टी असल्याने सोमवारी कामकाज सुरू झाल्यानंतरच ग्राहकांवरील परिणामाची वस्तुस्थिती समजणार आहे.

अभ्युदय को ऑपरेटिव्ह बँकेची सुरुवात 1964 साली झाली असून, बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष सीताराम घनदाट होते. विद्यमान संचालक संदीप घनदाट हे आहेत. पाच हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीने बँकेचा पाया रचला गेला. बँकेची सुरुवात दूध व्यवसाय आणि छोटा व्यापार करणार्‍यांसाठी करण्यात आली होती. यानंतर जून 1965 साली अभ्युदय बँक सुरू झाली. 1988 साली आरबीआयने बँकेला शेड्युल बँकेच्या कॅटेगरीमध्ये टाकले. यानंतर बँकेच्या शाखा मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सुरू झाल्या. बँकेने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकमध्येही शाखा सुरू केल्या.

आधीच्या कायद्यानुसार सहकारी बँकांवर सरकारचे नियंत्रण असायचे. 2021 साली सहकार कायद्यात बदल करण्यात आला आणि सरकारचे नियंत्रणाचे अधिकार काढून सहकारी बँकांचे नियमन व तपासणी करण्याचे सर्व अधिकार आरबीआयला देण्यात आले. तेव्हापासून सहकारी बँका ही आरबीआयची जबाबदारी आहे. अभ्युदय बँकेने 2021, 2022, 2023 अशा तीन वर्षांत त्यांच्या बेवसाईटवर बॅलन्सशीट अपलोड केलेली नाही. नियमाप्रमाणे दर सहा महिन्यांनी नफा-तोट्याची माहिती देणे बँकेला बंधनकारक असते. जर गेली तीन वर्षे बँकेने बॅलन्सशीट दिलेली नाही तर त्यावर रिझर्व्ह बँकेने याआधीच कारवाई का केली नाही? गेली तीन वर्षे रिझर्व्ह बँक झोपली होती का? आता रिझर्व्ह बँकेला अचानक जाग आली असून, लागोपाठ तीन दिवस बँकेला सुट्टी असल्याचा काळ हेरून आरबीआयने एकदम प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली आहे. आरबीआय कधीही ठेवीदारांना विश्‍वासात घेत नाही. एकदम बँकेवर कारवाई करून प्रशासक नेमणे अथवा परवाना रद्द करणे, बँक विलीन करणे असे प्रकार आरबीआय करीत असते. यात ठेवीदारांचे संरक्षण याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)